केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए वेतन, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। खास तौर पर ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए, जो केंद्र सरकार के निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत हैं, यह आयोग उनकी आर्थिक स्थिरता पर बड़ा प्रभाव डालेगा। लेकिन सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के बाद ग्रुप डी कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा?
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वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (लेवल 1) 18,000 रुपये है। इसके साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) और अन्य सुविधाएं जुड़ती हैं। जनवरी 2025 से DA की दर 55% है, और जुलाई 2025 से इसमें 2% की और वृद्धि की संभावना है, जिससे DA 57% तक पहुंच सकता है। इससे वर्तमान में एक ग्रुप डी कर्मचारी का कुल वेतन लगभग 36,020 रुपये (18,000 × 1.55 + HRA और TA सहित) है।
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर, जो वेतन वृद्धि का मुख्य निर्धारक है, विशेषज्ञों के अनुसार 2.57 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो ग्रुप डी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। हालांकि, नए वेतन आयोग के लागू होने पर DA शून्य पर रीसेट हो जाएगा। इससे प्रारंभिक तौर पर ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन लगभग 51,480 रुपये होगा, जिसमें HRA (शहर के वर्गीकरण के आधार पर 24%, यानी X-श्रेणी के शहरों में 12,355 रुपये), TA और अन्य भत्ते जुड़ेंगे। इस तरह, कुल वेतन लगभग 75,000 से 80,000 रुपये के बीच हो सकता है, जो शहर के वर्गीकरण और अन्य भत्तों पर निर्भर करेगा।
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 होता है, तो मूल वेतन लगभग 45,000 रुपये होगा। इसमें HRA (X-श्रेणी के शहरों में 10,800 रुपये) और TA जोड़कर कुल वेतन 65,000 से 70,000 रुपये के बीच हो सकता है। हालांकि, DA के रीसेट होने के कारण प्रारंभिक वेतन वृद्धि 20-35% के बीच रह सकती है, जो बाद में DA बढ़ने के साथ और बढ़ेगी।
इसके अलावा, ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं जैसे CGHS, NPS अंशदान, और बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते में भी वृद्धि होगी। हालांकि, वेतन वृद्धि के साथ-साथ NPS और CGHS के लिए अधिक कटौती होने से हाथ में आने वाला वेतन थोड़ा कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, 51,480 रुपये मूल वेतन के मामले में NPS (10%) और CGHS कटौती के बाद हाथ में आने वाला वेतन लगभग 65,000 से 75,000 रुपये के बीच हो सकता है।
8वां वेतन आयोग ग्रुप डी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर करेगा और मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। हालांकि, अंतिम वेतन फिटमेंट फैक्टर, HRA वर्गीकरण, और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सरकारी घोषणाओं और आयोग की रिपोर्ट पर नजर रखें, ताकि वे अपनी वित्तीय योजना सही ढंग से कर सकें।