हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रॉसनेफ्ट और लुकोइल, पर नए कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य मास्को पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालना है। ट्रम्प ने कहा, “भारत ने मुझे बताया है कि वे [रूस से तेल आयात] बंद करने को तैयार हैं,” हालांकि भारतीय सरकार ने इस कथन की पुष्टि नहीं की है।
ये प्रतिबंध 21 नवंबर से प्रभावी होंगे और भारत के लिए यह एक बड़ा झटका है। क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की आपूर्ति रूस से होता है। भारत के राज्य-नियंत्रित रिफाइनरी और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब अपने रूसी तेल अनुबंधों की समीक्षा कर रही हैं। इस स्थिति में नई दिल्ली के सामने चुनौती यह है कि वह अमेरिकी दबाव और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने भी रूस के तेल पर इसी तरह की पाबंदियाँ पहले ही लागू की हैं। अमेरिका की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और राजनयिक रिश्तों में बड़ा उलटफेर होने वाला है। भारतीय कंपनियों को अब न केवल अपने तेल अनुबंधों को दोबारा देखना होगा, बल्कि नई आपूर्ति श्रृंखला और विकल्प तलाशने होंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए यह समय रणनीतिक सोच का है। रूस से तेल आयात में कमी से भारत की घरेलू ऊर्जा कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन न करने पर अमेरिका से कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो और अंतरराष्ट्रीय दबाव का सही तरीके से सामना किया जा सके।
भारतीय ऊर्जा मंत्रालय और उद्योग विशेषज्ञ इस स्थिति पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा और ऊर्जा नीति को ध्यान में रखते हुए संभावित विकल्पों में मध्यपूर्व, अफ्रीका और अन्य देशों से तेल आपूर्ति बढ़ाना शामिल हो सकता है। वहीं, घरेलू तेल भंडारण और उत्पादन को बढ़ाकर भी किसी हड़बड़ी को टाला जा सकता है।
- ऊर्जा सुरक्षा: रूस से तेल आयात में कमी का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ेगा।
- कूटनीतिक संतुलन: अमेरिका के दबाव और रूस के साथ पारंपरिक संबंधों के बीच संतुलन बनाना।
- आर्थिक असर: तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से देश में मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत सरकार आगामी सप्ताहों में रणनीतिक विकल्पों पर निर्णय ले सकती है। इनमें तेल आयात की विविधता बढ़ाना, रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग और अमेरिकी दबाव को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना शामिल है।
संक्षेप में कहा जाए तो ट्रम्प के रूस तेल पर प्रतिबंध ने भारत के लिए एक जटिल स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब यह देखने वाली बात है कि भारत किस प्रकार अपने ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक हितों का संतुलन बनाए रखता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बदलती परिस्थितियों में भारत की रणनीति निर्णायक भूमिका निभाएगी।
